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चुनाव प्रचार खर्च की सीमा बढ़ा सकता है चुनाव आयोग… ये है कारण

चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान होने वाले चुनावों के लिए चुनाव प्रचार खर्च की सीमा बढ़ाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 10-15 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार खर्च की बढ़ी सीमा सभी चुनावों पर लागू होगी। इससे साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को अतिरिक्त खर्च की छूट मिलेगी। साथ ही यह निर्णय 64 विधानसभा सीटों तथा एक संसदीय सीट के उपचुनाव में भी लागू होगा।

इसके पीछे तर्क क्या है

इसके पीछे विचार ये है कि कोविड महामारी के दौरान घोषित सुरक्षा उपायों के लिये ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसे दृष्टिगत रखते हुए चुनाव प्रचार खर्च सीमा बढ़ाई जा रही है।

आयोग के एक अधिकारी ने कहा, ‘कुछ दलों का विचार था कि कोविड की वजह से उन्हें ज़्यादा रैलियां करनी पड़ेंगी। इससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही स्वयंसेवकों की संख्या भी बढ़ानी होगी क्योंकि डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार को केवल पांच लोगों तक सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें मास्क, सैनिटाइज़र्स और दूसरे कोविड उपकरण भी खरीदने होंगे। कोविड की रोकथाम और सुचारू रूप से प्रचार के लिये यह आवश्यक है।

भारतीय कानून में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए चुनाव खर्च की कोई सीमा तय नहीं है। यद्यपि, एक उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार पर कितना खर्च कर सकता है, इसकी एक सीमा तय है।

हर उम्मीदवार के लिए ये सीमा लोकसभा चुनावों में 50 से 70 लाख है। विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार 20 से 28 लाख रूपये खर्च कर सकते हैं। सीमा बढ़ाए जाने के बाद लोकसभा चुनावों के उम्मीदवार 55-80.5 लाख रूपये खर्च कर पाएँगे। विधानसभा चुनावों के लिए यह रकम 22 लाख से 32.2 लाख हो जाएगी।

चुनाव प्रचार खर्च की सीमा में वृद्धि अस्थायी या स्थायी

बढ़ोतरी सिर्फ कोविड राहत के तौर पर की जा रही है, या इसके बाद के चुनावों पर भी लागू होगी। इस सवाल पर आयोग के अधिकारी ने कहा कि इसपर फैसला होना बाकी है। पिछले महीने बीजेपी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार खर्च की सीमा बढ़ाई जाए। भाजपा ने कारण बताया था कि कोविड के कारण प्रचार में अधिक खर्च आएगा।

एक इंटरव्यू में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा था कि ईसीआई चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने पर सक्रियता से विचार कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि ये प्रस्तावित बढ़ोतरी कितनी होगी।

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